ਭਾਰਤ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ’ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ’

‘‘ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ‘ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੇ’ (ਸੀਊਰਜ਼) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ’

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ’ਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ‘ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼’ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂਨੈਸਕੋ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 700 ਮਿਲੀਅਨ (70 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। 4.5 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਥੋਪੀਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਿਵਲ-ਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ - ‘ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ’ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਹਤਰ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਲਗਭਗ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ‘ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਾਲੇ’ (ਸੀਊਰਜ਼) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8-9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਡੈਫੀਕੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਓਪਨ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ, ਭਾਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟਿਮੋਥੀ ਵਾਲਸ ਨੇ ਵਰਖ਼ਾ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਬੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਐਮ. -1 (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਾਲੋ-ਬੀਟਾ-ਲੈਕਟਾਮੇਜ਼) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜਕਲ੍ਹਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਮੋਥੀ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ਿਜ਼ਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਬੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ।’
ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਟਿਮੋਥੀ ਵਾਲਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰਬੱਗ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰਬੱਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

• -ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ