ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, 'ਆਧੁਨਿਕ' ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁਰਾਣੀਆਂ' ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸੌੜਾਪਨ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
ਮੋਬਾਈਲ: 94172-58765
www.ssgopipur.blogspot.com

ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ? -ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1985 ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ (ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਲੜੀ ਦਾ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਸੀ।

1955 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਸਕੱਤਰ। ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 299 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1976 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 182.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ 42.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਮਦ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਉੱਪ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ?

-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ*
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ‘ਹਿੱਸੇ’ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ (Punjab Termination of Agreements Act - 2004) ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ¦ਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ (Basin Concept) ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

1. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 60:40 ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਵਰਤੇ।

3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਡ (ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਥਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਬਦਵਾਨੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ‘Unravelling Bhakhra’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੁਕਸ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ-2004’ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਉਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਮੋ: 94172-58765.
ssgopipur.blogspot.com
*ਲੇਖਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ

‘ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ’

ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ!

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ‘ਪਾਣੀ’ ਹੋਵੇਗਾ...।’’ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ 63 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਟਕਰਾਅ’ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ’ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ‘ਹੈਡਵਰਕਸ’ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ’ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ‘ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ’ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ’ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ‘ਮੰਗਲ ਡੈਮ’। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ’ (ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਨਾਬ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹਲਮ, ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੂਲਰ ਤੇ ਬਗਲਿਆਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵੀ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਂਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ‘ਪਲੀਤ’ (ਪੋਲਿਊਟਿਡ) ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ 140 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ’ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਿਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ) ਵਿੱਚ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੰਧੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਲਾਗਲੀਆਂ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ, 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ (ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2011 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ‘ਛੇਤੀ ਬਹੁੜੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ...’ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਸਤਾਨ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਟਲ ‘ਅਵਾਰੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ - ‘ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ।’ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ‘ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 542ਵੇਂ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ-ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ) ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਬਲੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸੀ - ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੈਮੀਨਾਰ’ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 1998 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚੋਂ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਐਮ. ਨਦੀਨ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ’ ਦੇ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਿਆਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਤਰਤੀਬਵਾਰ) ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ. ਕੇ., ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਈਅਦ ਆਸਿਫ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਾਹਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ’ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਉਮਰਾ ਜਾਤੀ’ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਾ-ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ‘ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ (18 ਲੱਖ), ਈਰਾਨ (16 ਲੱਖ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (16 ਲੱਖ), ਭਾਰਤ (9 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ) ਆਦਿ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ (ਕੈਸ਼) ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ -ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ -1955 ਦਾ 'ਸਮਝੌਤਾ' ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ

ਇਹ 1955 ਵਿਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ’ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਂਸਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਸੀ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਾਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਗੁਪਤ’ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਹੱਕਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ’ ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ, 1947 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤਕ ਨਵਿਆਏ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਨਵਿਆਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਮਈ, 1948 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਹੀ ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ.ਵੀ. ਗਾਡਵਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਮਈ, 1950 ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵਧਦੇ ਤਨਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1952 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉਪਲਬਧ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼., ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ‘ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ‘ਗੁਪਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ: 12 ਵਿਚ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਕਨਫ਼ਰਮ’ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘29.1.1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ‘ਮਿਨਟਸ’ ‘ਕਨਫਰਮ’ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਵੇ’ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1949-50 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੜ ਲਈ ਸੀ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਬੈਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ.ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਵਲ 5.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ-
ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ 8.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 1.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ(400 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ: ਸਿੰਚਾਈ ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਉਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਰਕਮ-ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਬਣੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 100 ਕਿਊਸਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਭਾਵ 50 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਾਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 13 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।

ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ!
ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ 18 ਫਰਵਰੀ 1873 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਰਾਵਨਕੋਰ-ਕੋਚੀਨ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪੇਰੀਆਰ ਨਦੀ ਦਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ। ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 1918 ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ 4 ਸਤੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ?
1955 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ?
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ‘ਮਾਰਕ’ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਭਾਵ 15. 85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਭਾਵ 8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ-

ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਵ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਥੇ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

9 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਦਾ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਕੀਕਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 24. 3. 1976 ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3. 5 ਅਤੇ 3. 5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ‘ਐਵਾਰਡ’ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ‘ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ’ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ-

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ, 1955 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ. ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮੱਧ ਵਿਚ ‘ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ’ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ’ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ 1955 ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ : ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ 'ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਰਟੀ' ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਨੈਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਅਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਝੱਲਿਆ

ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬਾਵਾ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’

ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ‘‘ਸਤਯ ਮੇਵ ਜਯਤੇ’’ (ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ‘‘ਗੋਰੀ ਸੋਵੇ ਸੇਜ ਪਰ, ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੇ ਕੇਸ। ਚਲ ਖੁਸਰੋ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਭਈ ਸਭ ਦੇਸ।’’ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹਿ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ!! ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌਰੂ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।

ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।

1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਮਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਦੀ ਕਰ ਸਕੋ?

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਆਈ ਏ ਐਸ)
ਪ੍ਰੋ. ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਹੱਕ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਲਝਾਈ ਤਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਅਤੀਤ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 1 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਆਲਿਟੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਚੋਂ 7.2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ 5.6 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੰਬਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਇਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ।

ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1921-1960 ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਹਾਅ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 17.17 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4.22 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 3.50 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, 8.6 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 0.2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 0.65 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੱਦ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਂਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11.2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. (8.6 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ, 1.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1.1 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 7.8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4.3 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿਚੋਂ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ 3.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.62 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1.88 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇੜਕਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 17ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਐਕਟ-1956 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 1953 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜੋ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ!
2004 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 (ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 1981-2002 ਦੀ ਵਹਿਣ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਲਈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1.88 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 2 (ੳ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 (ਅ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1982 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 11500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 85 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 8050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 4690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਘਾ (5 ਕਨਾਲ) ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ, ਕਣਕ, ਸਰੋਂ , ਜੌ, ਜਵੀਂ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਛਿਮਾਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਘਾ (5 ਕਨਾਲ) ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ 412 ਏਕੜ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਣਕ, ਨਰਮੇ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਵਾਰ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ, ਵਧਦੀ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 32.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ 17.17 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੀ ਬਜਾਏ 14.37 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 11.953 ਐਮ. ਏ. ਐਫ., ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 5.85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.511 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 0.303 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26.617 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 14.37 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਜਦ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਣਤਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 184 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਰਕਬਾ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ 28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (105 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ, 4 ਅਰਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ 5 ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ) ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (113 ’ਚੋਂ 55) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (237 ’ਚੋਂ 140) ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਖੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1000 ਏਕੜ ਲਈ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 30586 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੱਲ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਸੇ ਉਪਜ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ 4-5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੋ: 94170-95862