ਭਾਰਤ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ’ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ’

‘‘ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ‘ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੇ’ (ਸੀਊਰਜ਼) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ’

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ’ਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ‘ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼’ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂਨੈਸਕੋ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 700 ਮਿਲੀਅਨ (70 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। 4.5 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਥੋਪੀਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਿਵਲ-ਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ - ‘ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ’ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਹਤਰ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਲਗਭਗ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ‘ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਾਲੇ’ (ਸੀਊਰਜ਼) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8-9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਡੈਫੀਕੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਓਪਨ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ, ਭਾਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟਿਮੋਥੀ ਵਾਲਸ ਨੇ ਵਰਖ਼ਾ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਬੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਐਮ. -1 (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਾਲੋ-ਬੀਟਾ-ਲੈਕਟਾਮੇਜ਼) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜਕਲ੍ਹਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਮੋਥੀ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ਿਜ਼ਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਬੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ।’
ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਟਿਮੋਥੀ ਵਾਲਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰਬੱਗ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰਬੱਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

• -ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ -ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰੀ

ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਤਬਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਬੇਰੋਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀ/ਪੈਸੇ/ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਜਾੜੂ/ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉਜਾੜੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ-ਜ਼ਿਹਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਣੀਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਮਾਰਕਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੰਢਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ/ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਜਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੀਗਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਤਾਕਤਵਰ/ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੇਬਾਨ੍ਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਮਾਏ/ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਆਪ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ:

1. ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਨਅਤ ਖੇਤੀ/ਸਥਾਨਕ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ/ਸਨਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕੌਮੀ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੈਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ) ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੱਸਦੇ ਰੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਬਾਣੀਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੈਰ-ਸਭਿਅਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ (ਮਦਰਲੈਂਡ) ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਆਸਤ/ਕਥਿੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰਵਾਦ/ਹਿੰਦੂਵਾਦ/ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ/ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਮਿਨਹਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਖਿੰਡਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ/ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਵਾਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰੜੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਾਂ (ਪੰਡਿਤਾਂ/ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਢਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਠੋਜੜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ/ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆ ਫਸਲਾਂ/ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਟਰੇਡ/ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਫੈਲੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੇਡ/ਬਾਣੀਆ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੱਜਨ ਰੇ ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲੋ...ਦੁਨੀਆਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 26 ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ
9 ਫੀ ਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ (ਯੂ. ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਯੂ. ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਪੈਮਾਨਾ’ (ਕਰਾਈਟੇਰੀਆ) ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ‘ਮਲਟੀਡਾਈਮੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ’ (ਐਮ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਮਜ਼ ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

- ‘ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ’ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ-ਮਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੁੱਮਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਗਪੌੜਾਂ’ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ’ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, 9 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਬਰਕਰਾਰ’ ਰਹੇਗੀ।

ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ’ ਨਿਤਾਰਦਿਆਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੂੜ’ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਟੇਟਾਂ (ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 421 ਮਿਲੀਅਨ (40 ਕਰੋੜ, 21 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਲੋਕ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਜੋੜ 410 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਨਰਕ-ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਲੋਕਰਾਜ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ’ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਗਰੀਬੀ ਰਹਿਤ ਸਵਰਗ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਡਿਕਟੇਟਰ ਧੀ’ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ - ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਸਟੰਟੀ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ 16-17 ਸਾਲ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਝੋਲੀਚੁੱਕਾਂ ਨੇ ‘ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪਰ ‘ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕਾਂਡ’ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭੰਨਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਆਫਿਸਮੈਨ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਟਰੇਂਡ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਤਾਜ’ ‘ਅਸਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼, ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ (ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨ-ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘ਰਹੱਸਮਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ’। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਦਾਰ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਫਾਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ‘ਜਵਾਨ’ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੀ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਨਾ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਮੋਜ਼ਾਰਟ ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਫਤਹਿ ਕਰਨ’ ਵਰਗਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਣਾਏ-ਸਵਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਇਮੇਜ਼’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸੋਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਰਹੱਸ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ‘ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ, ਝੋਲੀਚੁੱਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਕ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ, ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ, ‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡ ਮੰਡਪ’ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਉਸਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉੱਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਪੱਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ - ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ (ਹੋਸਟ) ਅਸੀਂ ਉਲੰਪਿਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ’ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਗੇ।’’ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ’ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ‘ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ’ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ