Pages

Showing posts with label ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ. Show all posts
Showing posts with label ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ. Show all posts

ਰੇਪ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਕਰੇ-ਆਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਆਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗਲੱਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਪ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਲਸਾਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ,ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ।

ਖੈਰਲਾਂਜੀ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ।

ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹੱਲਾ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਸਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ ‘ਚ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 100 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਨੰਗਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ,ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ,ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ।

ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ,ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ? ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਲਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੋਂਗੇ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਂ?

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ।ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ

-ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਨੈਣ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਲੋਅ।
ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਂ ਲੁਕੋ।’ 

ਸੱਚਮੁਚ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜੋ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਚੇਤ-ਸੁਚੇਤ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰਇਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਪੀੜ ਹੈ, ਇਕ ਕਸਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਹੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲਬੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ,

ਮੇਰੇ ਬੁਰਜ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ
 ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ।

ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਜਨਮੇ ਇਕ ਨਕਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਬੱਬ ਬਣੀ, ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਕਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਚ ਰਹੇ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ-ਕਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਇਸੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਉਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਹਿ॥ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ? ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲੱਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੇੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਕਿ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? (ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ।) ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਪਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਦਨਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਲਕਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਥ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ ਫਿਰਕੂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ’, ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ’, (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਇਸ ਸਿੱਖ ਬਗਾਵਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ’, ‘ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। (ਵੈਸੇ ਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਖਮ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।) ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਖਾਸ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕੁਝ-ਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਜਾਇਜ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਅਣਗੌਲ਼ੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਕ ਹੱਦ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਤਰਜ਼ਮਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਰਵਾਈਕਰਕੇ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਅਨੇਕ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੁਕੇਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਜਿਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।) ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਰੁਤਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿਰਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਖ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। (ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ।)ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ,ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਚ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ 
(ਉੱਪ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਅਜੀਤ’)

The cold-blooded murder of Jaspal Singh
-Gurtej singh (pro of Sikhism)


On an earlier occasion, I had written to more than two newspapers of the region protesting against the distortion that has almost become second nature of the Indian Media when it carries news and views pertaining to the Sikhs and the Sikh issues. I am compelled to write again as under to The Tribune, although I am certain that like the two other letters written earlier, this one will also be ignored. The purpose of writing is to hold a mirror to the faces of our great leaders who fondly believe that they are firmly tackling the Sikh problems. If they are not able to speak about the deep-rooted prejudices that lead the state to frequent killing of the Sikhs in cold blood, they ought to evaluate the worth of service that they are rendering. The people must also become aware about their leaders who do not protest against blatant and potent distortions that eventually become the reason for glossing over the past murders and help in paving the way for committing fresh ones. The Sikhs must remind their leaders that the state repression and the Media support for it needs to be exposed if they are really concerned about the people they claim to lead. They must realize that leadership is not just pinching money from the pockets of the led to satisfy their own desire for luxurious living. It is not enough that they simply issue high pitched statements to convince themselves that they are alive and are going about their business seriously. Something concrete is required.

 Call needs to be issued to each and every Sikh to wake up.Another determined round of repression (that never really abated since 1982) has begun. Save other to save yourselves!
The reader may contrast the attitude of our leaders with the leaderless response of mere students from the most backward part of the North East of India. Richard Loitham (19) was a student of Architecture at the Acharya NRV College of Architecture at Banglore. He was found dead in his hostel room on April 18, 2012, The police entered this happening in its Unnatural Death Register because the day previous to it he had had a motorcycle accident and it was assumed that he had died of injuries sustained in the accident. There was spontaneous uproar alleging racial profiling, citing prevalent climate of hatred and hinting at murder. This was the spontaneous reaction of the students of that region studying in the various cities of the country. The allegation was that a student with whom he had a quarrel on the day of the accident had so badly beaten him up that he succumbed to injuries while in sleep. The body was exhumed and evidence of skull injuries was literally unearthed. The demonstration of grief had been so powerful that on May 1, 2012 the police was forced to register a case of murder under Section 302 of the IPC.

The recent case of Dana Sangma, another young student from the North East who committed suicide on April 24, 2012 at Gurgaon, after being wrongly accused of copying at an examination is also significant. It provoked a well articulated debate on the national television although the suicide is not in doubt.

The response of the Sikh people to the Gurdaspur killing was phenomenal. At least ten thousand people turned out at Jaspal’s last rites. His family was made to feel that the whole community was with them in their hour of grief. Sikhs all over the globe felt the pain and registered their sorrow and dismay. Why are our leaders not able to convincingly pursue the case of murder against policemen who killed Jaspal Singh with a gun?

When a youngster of the same age was killed in USA by a security personal, President Obama’s loud lament was, “if I had a son he would have looked like him.” Must not someone ask our leaders why they do not feel the same way about our children? Finally, why is our blood so cheap in India after 1947?

There is yet another serious aspect of the matter which must dawn upon our leaders. An official document of the United States defines terrorism as the “calculated use of violence or threat of violence to attain goals that are political, religious or ideological in nature (carried out) through intimidation, coercion or instilling fear.” Going by secular, democratic ideals revered all over the world, liberty and rule of law confers on every human group the right to lead their lives according to the culture they hold dear. Our leaders must ask why the Sikhs in India are being intimidated on the dictates of the permanent cultural majority (pcm) to rescind their allegiance to the Sikh faith, to Guru Granth Sahib and the rahit of amrit prescribed by the Tenth Nanak? The evidence of the existence of this diktat is ample and conspicuous. The constitution of India refuses to recognise the Sikhi as an independent sovereign faith whereas other academic and cultural entities all over the world have no difficulty in doing so. Why does the Indian ‘secular’ state insists on assuming powers under Article 25 of the constitution of India to bring about reforms in the Sikh faith? In the seven decades of decolonised India there are thousands of incidents of setting fire to Guru Granth, the scripture considered by the Sikhs to be their living Guru and why has none ever been punished for causing hurt to the religious sentiments of a section of the people? The same can be said as truthfully and with more emphasis for the destruction of Gurdwaras with administrative support. Can it be seriously denied that the promotion of the human heads of anti-Sikh sects in Sikh garb (Radhaswamis, Nirankaris, Dera Balllan followers, Dera Sirsa, Dera Ashutosh etcetra) aimed at encouraging the Sikhs to repudiate allegiance to Guru Granth Sahib and the rahit of amrit is the pcm’s method of bringing about reform? Since the 1980s why has the police administration made forcibly removing turbans from the heads of Sikhs a mode of administering law and order? Why at the behest of the pcm is the administration going on an amritdhari killing spree? The latest example is the liquidation of Jaspal Singh on the demand of the Hindu Shiv Sena just because Jaspal Singh had protested against the removal of turbans from the heads of the Sikhs by the Shiv Sena on March 28, 2012.

After reading even a list prepared at random above, can our leaders say that there is no attempt at calculated use of violence and a constant threat of violence to attain the goal of eliminating Sikh ideology, Sikh faith and the Sikh people through intimidation, coercion and instilling fear? Except for those enjoying benefits for remaining silent spectators why are others wedded informally to be forever dumb? Instead of preaching Khalistan to us, and rendering the emotional people into cannon fodder, why are they not inspired by Slovakia, Kosovo, East Timor and South Sudan to argue our case in international fora? Why are they bogged down by the subtlety of the operation genocide being carried out in India? Those who presume to lead us why are they refusing to understand that the Sikhs, like any living organism, have the right to live and to live honourably according to their persuasions?

Those committing heinous crimes in the name of curbing terrorism must know that, the only way to curb terrorism is to abandon state terrorism for ever and not merely as an expedient measure but as a matter of conviction. “Nothing rankles more in human heart than a brooding sense of injustice” said Justice Barannan of the US Supreme Court. He is supported by Frantz Fannon at the other end “-- injustice makes you want to pull things down.” Adding a spiritual content, a poet chimes in with: Mayoosion ne aur bhi sarkash bana dia; itne hue zalil ke khuddar ban gai. Frustrations made them even more defiant. The humiliation was so complete that they became self-respecting.

XXX

From : Gurtej Singh, (Letter to the Editor for publication)

742 Sector 8,

Chandigarh.


To: The Editor, The Tribune,

letters@tribuneindia.com

May 5, 2012


Dear sir,

My last letter (dated April 3, 2012) about your negative reporting regarding the Sikhs which has reached alarming proportions, over the years was not published by you.

Today I bring to your notice another piece of news in which your paper of May 3, 2012, has tried to provide a shield to the policemen who killed Jaspal Singh on March 29, 2012. Reference is to “One death two probes and a lot of confusion” by Ravi Dhaliwal. Though it is datelined Gurdaspur, it is a “table news” essentially dictated by the police. It is not even news and is sheer propaganda aimed at absolving the police of the dastardly murder which should have shamed every Indian and should have earned the disgust of all liberty loving democratic people with conscience.

The picture printed is that of three policemen one of whom is in an advanced state of striking some one not shown in the picture. The caption below it reads, “a file photo of policemen fighting a violent mob in Gurdaspur.” In all probability it depicts the police running after some people who are making a hasty retreat. Clips placed on the YouTube show the police attacking a handful of students and others trying to escape from the sudden, unprovoked and severe attack of the armed constabulary. That is why you could not show who the police is attacking. The ‘crowd’ you hint at was a handful of unarmed local undergraduates protesting against excesses of the previous day. Are you not ashamed that you have published a part of a picture in an attempt to mislead the public opinion? Is that the function of a newspaper of your standing?

The report, if we can call it that, is clearly dictated by the unnamed “senior police officer” whom your reporter quotes profusely. The suggestion of your source that particular suspended policeman is “being made a scape goat” is preposterous as an innocent boy has lost his life in the prime of youth. Your paper exudes empathy for the killer police and has no kind word for the deceased. Does not that appear strange to you? What moral consideration confers this right on you? Sending of the bullet recovered from the body of the deceased Jaspal Singh or that of the injured Ranjit Singh is the normal procedure and hardly needs mention. So also is the gathering of other evidence. There is also nothing abnormal or confusing about some key witnesses who are still to record their statements.

Your suggestion that “local residents” (should we read local Hindus accused of violence) do not consider either of the two inquiries ordered by the government to be valid. It is a strange suggestion. Enquiry into the death of a citizen in police firing is mandatory by law and government is bound to order it. Why should the anonymous “local residents” consider it invalid and on what grounds are they confused about the mandatory procedure? Why is their moronic confusion a public concern? Particularly, when the enquiring DIG Ram Singh is quoted as saying that he is merely trying to establish “the sequence of events.”

Your suggestion that the enquiry is ordered “under pressure from the Sikh clergy” is sinister and seeks to give a communal tinge to the matter just because an innocent Sikh boy (18) was the targeted by the police.

Police firing is done on the orders of a magistrate. The government has rightly ordered an enquiry by a senior magistrate and a senior policeman to bring out the truth.

Please realize that your tirade betrays a prejudiced mind and is calculated to obfuscate the inquiry just because you are overflowing with hatred of the Sikhs and want to encourage those who kill them. How human is that?

The Media has done it once in 1984. Will your paper please consider not being a part of the fresh campaign of hatred launched by it ostensibly to teach another lesson to the Sikhs? Will your paper also consider recalling the fate of Prithvi Raj Chauhan and see a lesson for India’s permanent cultural majority in the face of the current Chinese onslaught, or have you become so fond of slavery that mere sixty years of decolonisation distresses you?


Yours faithfully,



Gurtej Singh





II


Another relevant matter may also be taken up for consideration along with the above.

The all powerful (under Badals of course) Executive Committee of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee met at Anandpur Sahib on May 03, 2012 and resolved to place the portrait of Santa Singh Nihang in the Sikh Central Museum. Santa Singh was head of the Buddha Dal of Nihangs. It was suspected by many that he had succeeded to headship after the murder of his predecessor Baba Chet Singh. Nihang rituals are calculated to take this Sikh institution progressively farther away from the Sikh fold. The sect is therefore clandestinely patronised by the Congress political party.

After the destruction of the Akal Takhat by the Indian army in June 1984, no Sikh was willing to undertake its reconstruction on the dictates of Indira Gandhi, Baba Santa Singh was persuaded to do the job. In the face of opposition from the entire Sikh people, he came to Amritsar and started the ‘karseva’ of the Takhat building. It was rumoured that the central minister Buta Singh had persuaded him to do so. In actuality, he did precious little; all the work of reconstruction and repair was done by the employees of the National Building Corporation. Santa Singh earned the ire of the entire Sikh people throughout the world and in response to the sentiment was excommunicated by the then Akal Takhat Jathedar Kirpal Singh on July 22, 2012. His patron Buta Singh too was excommunicated from the Sikh panth, primarily for the same reason. Later on he apologised and was forgiven on May 08, 2008 by Joginder Singh Vedanti, who had been appointed to head the Akal Takhat by Parkash Singh Badal.

Despite that he remained one of the most disliked figures among the Sikhs for having betrayed them at a very critical time in their history. Thereafter, he did nothing to endear him to the people. His elevation to a status of the benefactor of the Sikh people has come as a surprise to one and all. Several Sikh organisations protested against honouring him posthumously by adding his portrait to the Sikh Museum. In deference to strong reservations, the portrait placing ceremony held on May 09, 2012, ended without his portrait being placed there.

This episode raises a host of questions. First and foremost, why was he chosen for the honour despite his sordid record? We of course know that he was chosen for the honour by Parkash Singh Badal. It has gone without notice that all those chosen for this and similar honour after 1984 are those who have supported deviation from the Khalsa rahit by word or deed. Our political leadership, controlled by the BJP appears to be determinedly pushing through an agenda of reform in the Sikh religion revolving around revising the Khalsa thesis inclusive of the rahit of amrit prescribed by the 10th King. This could not have happened overnight.

Santa Singh and all other of his ilk could not have become favourites without there being a background to these happenings.

The background takes us back to 1982-83.This is the period when the Akali leadership was finding it difficult to exist in the face of erosion in its ranks by the popularity of Sant Jarnail Singh Bhinderanwale. The Sant was also a thorn in the side of the Congress (I) ruling at the centre. He, following in the footsteps of his predecessor had successfully stemmed the tide of the Sikhs floating towards the Nirankari and other heretical sects. A joint strategy appears to have been chalked out to eliminate the serious threat. Under this strategy Santa Singh was at one time excommunicated and is now being rehabilitated in the Sikh mind.

The unique honour to Hans Raj Hans, the new Vice President of the Shiromani Akali Dal has to be understood in the above context. Sant Bhinderanwale’s main contribution was that he was encouraging people to enrich the moral, ethical and religious content of their lives. The inevitable effect of such preaching has always been in transform brutes and even ghosts into gods, says the Guru: pasu prethu dev kare poore satgur ki wadhiaee. Such men and women of rectitude, courage and moral standing have been found to be difficult to govern. The folk singers have always been the main source of entertainment for our rural society – a rare luxury that they could afford. So at some stage after 1984, great emphasis was laid on promoting nudity, immorality, mock chivalry and downright crassness through them to lead the society to the path of moral degradation and irreligiousness. Agents for dehumanising and de-spiritualising the society, who could popularise the antithesis of moral and ethical behaviour, were suddenly in great demand. New singers were trained to make an impact. The songs that became popular in that period have double meaning words and are replete with concepts bordering on the lecherous. You hear of ‘tootak tootak tootiaan, he Jamalo’ and ‘toon nee boldee nee tere vich tera yaar bolda’. Older ones lead the way with songs like ‘ishke di hoee barsaat saaree raat bhijde rahe,’ and ‘teri bhij gai kurti laal kure,’ to cite some mentionable examples. Our sensitivities were so dulled by the ample flood of human blood all around us that the younger generation took to obscenity and lewdness to escape the gruesome reality. It is only recently that our womenfolk, the main losers in the game, have started taking the vendors of immorality to task. One typical example of this breed is Daler Mehndi, the son of a gurbani singer dropping the Singh name and working on themes like, ‘meri dig payee chreeh de vich ganee, ve chack liaa toon mor banke.’ Such singers in their heyday did as efficient a job of destroying the society as the police and para-military forces did in eliminating the real social heroes. Now the time has come to reward them for the services they rendered at the critical time. Monetary rewards they have already reaped. Hans Raj Hans is just one who is to be honoured; in the near future we will see much of the same. The political outfit that will put up candidates at Gurdwara polls is slowly being infused with hot blood that will go far in handing over the Sikh shrines to the ‘bought slaves’ of the Hindutava forces.

Can the khalsapanth muster an adequate response to this wholly destructive challenge? The question has to be addressed by each individual comprising the panth.

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ


ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, 'ਆਧੁਨਿਕ' ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁਰਾਣੀਆਂ' ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸੌੜਾਪਨ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
ਮੋਬਾਈਲ: 94172-58765
www.ssgopipur.blogspot.com

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਅਮਾਂਡਾ ਨੌਕਸ -ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ. ਆਵ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)

ਅਮਾਂਡਾ ਨੌਕਸ
ਕਹਾਣੀ ਅਮਾਂਡਾ ਨੌਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਮਾਂਡਾ ਅੱਜ 24 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੂਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਅਸਲ ਨਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਐਟਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨੀਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਆਖ਼ਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਓੜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਸਿਐਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ। ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਾਂਡਾ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡੌਲਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਉੱਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਲਾਲ ਸਿੰਘ)
ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਖੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ/ਭੈਣ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਾਂਡਾ ਦਾ ਲੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਾਈਆ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਸੀ।
ਅਮਾਂਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਗੁਹਝ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ‘ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਬੋਲਿਆ’ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋਈ। ਅਮਾਂਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਫਖ਼ਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਮਾਰਗ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ  ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸ੍ਰੋਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੂਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਵਾਕਿਆ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ।
ਅਮਾਂਡਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਏਨੀਂ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਤੀਏ ਆਪਣੀ ਅਭਾਗੀ ਹਿੰਦ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਲਾਹੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਗੇ ਤਨ, ਬੇ-ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 2200 ਅਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਤਮਾ ਪਚਾ ਨਾ ਸਕੀ; ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸ੍ਰੋਤ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਜਦੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫ਼ਟਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ‘ਲਾਲ ਸਿੰਘ’ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਐਲ. ਸਿੰਘ (L. Singh) ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਐਲ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯਾਤਰੀ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਏਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ‘ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦਾ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫੰਦਾ ਓਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਬੱਬਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਜੇ ਬਾਂਸੁਰੀ’।   ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਸ ਦੀ ਏਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ।
ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਹਾਦਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੜਤਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੇਧ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਜੁਟਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਯੋਗ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਢਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਲਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਲਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਓਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਾ, ਐਨੇਂ ਲੱਖ ਡਾਲਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਆਦਿ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ‘ਸਬੂਤ’ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ‘ਨਕਲੀ’ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਲ਼ ਲਾਈਆਂ ਸਨ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਦਾਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।’ ਯਕੀਨਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਿਰੋਕੀ ਪੀਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ‘ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ’ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!
ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਓਸ ਨੇ ਸੱਚ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਸ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਰਜਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਓਸ ਦੇ ਫਖ਼ਰਯੋਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਬਰੂਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਢਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਕਰੈਨਮਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ਼ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵਾਲੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਇਤਿਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਜੀਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਧੇ-ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ...... ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਜੇਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਝਉਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੁਰਲਾਉਣ?
ਅਕਤੂਬਰ 5, 2011 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਂਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ, ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਫ਼ੌਲਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਢਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧੱਜ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਭਾਈ ਕਦੇ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ, ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮ-ਰਕਾਬ ਆ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ, ਲਾਲ, ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਵਸੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ, ਨਿਆਂ, ਧਰਮ ਚੁਰਾਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ’ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਅਸੀਂ ਆਏ’ ਆਖ ਕੇ ‘ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ‘ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਛਾਂਅ ਦੇ ਸ਼ੋਰਬੇ’ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਜੁਆਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ - ਮਮੂਨਾ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰੀਖਣ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। 2002 ਤੇ 2003 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਦਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨਮ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਨਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2007 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 60000 ਇਸਾਈ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 1992-93 ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ, 2008 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼੍ਰਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਇਹ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਵਾਦ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। 31 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸੋਸ! ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ 251 ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 251 ਸਿੱਖ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਆਏ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਨਫਰਤ ਅਧੀਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿਣ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਸੜਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਅੱਗ ਵਿਚ 59 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ 2500 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1998 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1964 ਤੋਂ 1996 ਤਕ ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 36 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1997 ਵਿਚ 24 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਨੇ 1998 ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 1998 ਵਿਚ 90 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜੂਨ 2000 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਲੰਡਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ।

ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜ਼ਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਬਾਇਲੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ 300 ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 4400 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 59 ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਨ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਚੁੱਪ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਛੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਥੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਡੇਟ ਆੱਵ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੀ ਹਕੀਕਤ -ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਨ

ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ‘ਡਸਿਪਲਨ’ ਵਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਫੌਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ’ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ ਤੋਂ ‘ਮੁਕਤ’ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੀ 12ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ), ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਟਰਿਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 10 ਮਈ, 1951 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 10 ਮਈ, 1950 ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 10 ਮਈ, 1951 ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਈ, 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ’ ਮੂਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਚਲੇ ‘ਵਿਕੀਪੀਡੀਏ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, 10 ਮਈ, 1951 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੀ. ਵੀ. ਨਾਇਕ (ਜੋ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਟਰੇਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ -ਹੰਟਰ ਸਕਵਾਡਰਨ ’ਚੋਂ ਹੈ) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ - ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹੀ ਕੁਝ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ।’

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੋ-ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ‘ਨਾਸਰ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘ਗੇਮ-ਚੇਂਜ’ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨਾਸਿਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ’ (ਜਿਸਦੀ ਰੇਂਜ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ) ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਤਾਹ ਤੋਂ ਸਤਾਹ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ-ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ’ਤੇ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਹੈੱਡ’ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
ਪਾਠਕ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਉਸ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ’ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ‘ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਲਈ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ (ਪੰਜਾਬ) ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਡਸਿਪਲਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ‘ਹਵਾ’ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭੜਕਾਊ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ –‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ (ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫਰਾਡ (ਧੋਖਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 10 ਮਈ, 1950 ਭਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰਿਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਾਅਲੀ?) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ 10 ਮਈ, 1951 ਹੈ ਨਾ ਕਿ 10 ਮਈ, 1950।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ
ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ‘ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਜਨਰੈਲ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ) ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਈ, ‘ਲੜਾਕਾ ਜਰਨੈਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਜੌਹਰ’ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1965, 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ (ਜਿਹੜੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ) ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹੁਕਮ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉਰਾਂਹ ਆ ਕੇ ‘ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ’ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ’ ਨੂੰ ਪੈਟਨ-ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ-ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।’’

ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ-84 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਨਾਹ ਦੇਣ’ ਅਤੇ ‘ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉੱਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਕਰੇ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਰਨਲ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਕਿਆ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਊਪਰ ਜੰਗ ਕੇ ਬਾਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੈਂ?’ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬਨਾਵਟੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ - ‘ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ, ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ, 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਕਬਜ਼ੇ’ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ‘ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ’ ਜੰਮੂ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨੀਊਕਲੀਆਈ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ : ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ‘ਚੋਂ
ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ -ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਧਯੁਗੀ ਲਾਹਨਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਅਜੋਕੇ ‘ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁਗ’ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਧ-ਯੁਗੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਧ-ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਨਾਮਣਾ ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ (ਜੈਕੋਬਿਨਜ) ਖੱਟ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਨਿਨ, ਟਰਾਟਸਕੀ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਰਗੇ ਧੁਨੰਤਰ ਆਗੂ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪਰਣਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਕੀਰ ਸਯਦ ਵਹੀਦਉੱਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ‘ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਅਸਲੀ ਰੂਪ’ ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫ਼ਕੀਰ ਸੱਯਦ ਵਹੀਦਉੱਦੀਨ
“(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ) ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਆਮ ਰਿਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰਿਆਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਤੇ ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤਾ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸਦਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੀਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਕਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਕਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ-ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਉਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਫ਼ੇ 17-18)

ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਫੇਨ
“ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਆਵਾਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਿਆਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਡਾਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਫ਼ਾ 149)


ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਓਸਬਰਨ
“(ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਡਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰੋਅਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੇ ਤਹਿਜੀਬਯਾਫ਼ਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਤ ਹੈ।”
(ਉਪਰੋਕਤ ਸਫ਼ਾ 159)


ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ
“ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਨਿਪੋਲੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਵਤਾ, ਠੀਕ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਦਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਣ।”
(ਉਪਰੋਕਤ ਸਫ਼ਾ 158)

ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਪਠਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੂਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬੀਤਾਬਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਅਬੀਤਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

‘ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੰਡਾਵਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। …ਅਬੀਤਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਮ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਜਿੰਨ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾਉਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। (ਮਹਾਰਾਜਾ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।’
(ਸਫ਼ੇ 92 ਤੇ 126)

ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।