ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨਮ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਨਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2007 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 60000 ਇਸਾਈ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 1992-93 ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ, 2008 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼੍ਰਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਇਹ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਵਾਦ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ। 31 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸੋਸ! ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ 251 ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 251 ਸਿੱਖ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਆਏ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਨਫਰਤ ਅਧੀਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿਣ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਸੜਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਅੱਗ ਵਿਚ 59 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ 2500 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1998 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1964 ਤੋਂ 1996 ਤਕ ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 36 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1997 ਵਿਚ 24 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਨੇ 1998 ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 1998 ਵਿਚ 90 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜੂਨ 2000 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਲੰਡਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ।
ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜ਼ਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਬਾਇਲੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ 300 ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 4400 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 59 ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਨ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਚੁੱਪ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਛੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਥੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
