ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਡੀਮਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ‘ਇਨਸਾਫ ਤਰਾਜੂ’

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, 27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ (ਐਸ 6) ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੱਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ (ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ) ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਸੇਵਕ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਨਿਯੋਜਤ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ‘ਸੰਤੋਖ’ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ‘ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।’ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਈ. ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ - ‘ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸਧਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।’ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ‘ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ-ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ - ‘ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ (ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।). ਜਮਾਇਤੇ-ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ - ‘ਅਸੀਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਪੀ. ਆਰ. ਪਟੇਲ (ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ) ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਹੁਕਮਾਂ’ ਹੇਠ, ਗੁਜਰਾਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ - 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੇਰਣਾ’ ਲੈ ਕੇ, ਵਰ੍ਹਾ - 2007 ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਣੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ’ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਸੇਵਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਵ ਬਾਲ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ., ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਿਆ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ...।’ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ (ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ’ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦਾਵਣੀ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਨੂੰ ‘ਡੰਡੀਮਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਾਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਚ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੂਨ-84, ਨਵੰਬਰ-84 ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ‘ਵਾਰੀ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਨਦਨਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ (ਅਸਟਰੀਅਨ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ, ‘ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ‘ਪਟੇਲ ਜੱਜ’ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ - ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, 11 ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 20 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਦਾ ‘ਫਤਵਾ’ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ, ਬੌਧੀਆਂ ਆਦਿ) ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਧੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ, ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਾਣਕਿਆਤੰਤਰ’ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ - ‘ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ

-‘ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂ,
ਯਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਈਆਦ ਕੀ ਹੈ’

ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ।
-ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿਗਟਨ

ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ

-ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ
ਗੋਧਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚਾਲਾਕੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਏਨਾ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 59 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 61 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਮਨਘੜਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ।’ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਗੋਧਰਾ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੋਦਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੱਬਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ।

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਰੇਲ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ 63 ਲੋਕ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ-ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯੂ. ਸੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਚ ਵਿਚ ਅੱਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਣੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਿਪਟਣਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਾਂਦੇ ਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।