Pages

Showing posts with label ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀਆਂ. Show all posts
Showing posts with label ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀਆਂ. Show all posts

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ -ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰੀ


ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਤਬਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਬੇਰੋਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀ/ਪੈਸੇ/ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਜਾੜੂ/ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉਜਾੜੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ-ਜ਼ਿਹਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਣੀਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਮਾਰਕਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੰਢਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ/ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਜਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੀਗਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਤਾਕਤਵਰ/ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬੇਬਾਨ੍ਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਮਾਏ/ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਆਪ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ:

1. ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਨਅਤ ਖੇਤੀ/ਸਥਾਨਕ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ/ਸਨਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕੌਮੀ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੈਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ) ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ/ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੱਸਦੇ ਰੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਬਾਣੀਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੈਰ-ਸਭਿਅਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ (ਮਦਰਲੈਂਡ) ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਆਸਤ/ਕਥਿੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰਵਾਦ/ਹਿੰਦੂਵਾਦ/ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ/ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਮਿਨਹਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਖਿੰਡਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ/ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਵਾਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰੜੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਾਂ (ਪੰਡਿਤਾਂ/ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਢਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਠੋਜੜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਟਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ/ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆ ਫਸਲਾਂ/ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਟਰੇਡ/ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਫੈਲੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੇਡ/ਬਾਣੀਆ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਵਪਾਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਅਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਖਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਝ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੀਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੋਧ’ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ/ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੌਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ; ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਹਿਲਾ: ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਚੇਤ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ: ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੇਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।)

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਛਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਭੇਡਚਾਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਕਟਾਂ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ’ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ?
ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਲਕਿ, ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ
-ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।
ਸੰਪਰਕ: 098882-70651
http://www.sikhstudentsfederation.com/