-ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ
ਗੋਧਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚਾਲਾਕੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਏਨਾ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 59 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 61 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਮਨਘੜਤ ਪ੍ਰ
ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ।’ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਗੋਧਰਾ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੋਦਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੱਬਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਰੇਲ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦ 63 ਲੋਕ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ-ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯੂ. ਸੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਚ ਵਿਚ ਅੱਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਣੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਿਪਟਣਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਾਂਦੇ ਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਧਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚਾਲਾਕੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਏਨਾ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 59 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 61 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਮਨਘੜਤ ਪ੍ਰ
ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਮੇਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ।’ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਗੋਧਰਾ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੋਦਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡੱਬਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਰੇਲ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦ 63 ਲੋਕ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ-ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯੂ. ਸੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਚ ਵਿਚ ਅੱਗ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਣੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਿਪਟਣਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਣ-ਬੀਣ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਾਂਦੇ ਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
