ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹੁਣ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦਾ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ "ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ "ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ" ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ:
(ੳ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
(ਅ) ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?(ੲ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਸ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
(ੳ-1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਸਕੇ।
(ੳ-2) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ/ਹਕੂਮਤ/ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੋ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ
(ੳ-3) ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਯਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’, ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ
(ਅ-1) ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
(ਅ-2) ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ’ ਤੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਰੇ
(ੲ-1) ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਙ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1789 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ (ਪਰਵਾਸੀ 'ਟੌਰਟ' ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1789 ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ੲ-2) ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
(ੲ-3) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਲਤੇਆਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ" ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ੲ-4) ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।
ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
(ਸ-1) ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਦੇ ਵੀ; ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ "ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛੂਟ" ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
(ਸ-2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ "ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ" ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਫੀਰੀ ਆਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਛੂਟ ਮੰਗ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
(ਸ-3) "ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਸ-4) ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਫੀਰੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ।
(ਸ-5) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਬਚਾਊ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਇਹ (ਦੌਰ) ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਟਦਾ ਹੈ।” ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਮਾਫੀ’ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮਾਫੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ (ਕਥਿਤ) ਮਾਫੀ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
