ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ।ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, 'ਆਧੁਨਿਕ' ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁਰਾਣੀਆਂ' ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸੌੜਾਪਨ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਨੂੰਨ' ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
ਮੋਬਾਈਲ: 94172-58765
www.ssgopipur.blogspot.com
