ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਹੱਕ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਲਝਾਈ ਤਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਅਤੀਤ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 1 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਆਲਿਟੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਚੋਂ 7.2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ 5.6 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੰਬਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਇਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ।

ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1921-1960 ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਹਾਅ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 32.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 17.17 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4.22 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 3.50 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, 8.6 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 0.2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 0.65 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੱਦ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਂਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11.2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. (8.6 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ, 1.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1.1 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 7.8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4.3 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿਚੋਂ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ 3.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.62 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1.88 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇੜਕਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 17ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਐਕਟ-1956 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 1953 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜੋ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ!
2004 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 (ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 1981-2002 ਦੀ ਵਹਿਣ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14.37 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਲਈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1.88 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 2 (ੳ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 (ਅ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1982 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 11500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 85 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 8050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 4690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਘਾ (5 ਕਨਾਲ) ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ, ਕਣਕ, ਸਰੋਂ , ਜੌ, ਜਵੀਂ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਛਿਮਾਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਘਾ (5 ਕਨਾਲ) ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ 412 ਏਕੜ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਣਕ, ਨਰਮੇ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਵਾਰ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ, ਵਧਦੀ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 32.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ 17.17 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੀ ਬਜਾਏ 14.37 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 11.953 ਐਮ. ਏ. ਐਫ., ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 5.85 ਐਮ. ਏ. ਐਫ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.511 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 0.303 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26.617 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 14.37 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਜਦ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਣਤਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 184 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਰਕਬਾ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ 28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (105 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ, 4 ਅਰਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ 5 ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ) ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (113 ’ਚੋਂ 55) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (237 ’ਚੋਂ 140) ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਖੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1000 ਏਕੜ ਲਈ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 30586 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੱਲ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਸੇ ਉਪਜ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ 4-5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੋ: 94170-95862