ਸਰਨਾ-ਫੂਲਕਾ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਨਾ-ਫੂਲਕਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੌਮ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕੱਦਾਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਉਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਥੋਂ ਬੱਝਾ ਕਿ 5 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਦੁਆਬੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ, ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ : ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਵੀ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਬੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ (ਫੂਲਕਾ) ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਊਮੈ ਰੋਗ ਹੈ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਠੁਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸ. ਸਰਨਾ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ (ਫੂਲਕਾ) ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਉ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਸ. ਫੂਲਕਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਨਾ) ਪਾਸੋਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ. ਸਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸ੍ਰ: ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਕਰੇਗੀ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ (ਅਖੌਤੀ) ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ. ਸਰਨੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਊਮੈ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਘੀ ਹਸਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਹਿਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਂਇੰਟ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਬੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25-26 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ ਦੁਆਬੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਟਾਏਾ ਵੱਟਿਆ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੇਸ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਹਊਮੈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਬੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੇ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਬੀਆ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਦੁਆਬੀਆ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ. ਸਰਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ. ਸਰਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮਹੁੰਮਦ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਖਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ।’ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਫੂਲਕਾ 50 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ।

ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਾਤਣ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰੋਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਇੇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ. ਸਰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਝਪਟ ਵਾਂਗ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੂ-ਥੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਨਾ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 8 ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ’ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਜੇ ਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸ. ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ. ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸ. ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਿਆ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ -
ਫੋਨ : 9855480797