ਆਸਥਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦੱਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼
-ਸਾਹਿਰਾ ਨਈਮ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖਨਊ ਵਿਚਲੇ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

*ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ?
-ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਭਦਰਾਚਾਰੀਆ (ਚਿਤਰਕੂਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 1528 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਾਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ 2 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

*ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ?
-ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 1961 ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1908 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

* ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ?
-ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ’ਚ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਐਸ.ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵੱਜੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੁੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-1 ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
-ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਖਾਕਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ