20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ’ਚ ਲਿਆ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਸਥਾ, 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਅੱਗੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ (ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਦੇਸ਼ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ) ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ - ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਗੈਬਨ, ਲੈਬਨਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜੇਗੋਵੀਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਦੀਪ-ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ’ਚੋਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਰੀਬੀਅਨ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨਖ਼ਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਖ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ’ਚੋਂ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ, ਮੋਰਾਕੋ, ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਟੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਹਾਲੀਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ’ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀਟੋ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ‘ਗੋਲ’ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ‘ਜੀਓ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ‘ਧਮਕੀਆਂ’ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਗਾਨ- ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਜਾਦੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇ’।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਕਰਜ਼ਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ - ਕਰਜ਼ਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਡ ਲਿਆ ਹੈ - ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ‘ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ’ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2013 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਡੰਡਾ (ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿੱਕ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅੱਗੋਂ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਬੂਝੜਪੁਣੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਜ਼ਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ-
‘‘ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟਰੇਨਿੰਗ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ-ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਾਜ਼ਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ (ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ) ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਤਾਜ਼ਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਖਣੀ ਦੇਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਰ ਸਹੇੜਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ (ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ) ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੰਮਦੁਮਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਮਿਸ਼ਨ’ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ 'ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।)
ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਤਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ‘ਫੇਲ੍ਹ ਸਟੇਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ।’
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਂਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਮਜੋਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। 1979 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ 1979 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਿਨਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2640 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨ ਮੂਲ ਦੇ ਪਠਾਣ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗੀ-ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਸਥਾ, 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਅੱਗੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ (ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਦੇਸ਼ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ) ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ - ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਗੈਬਨ, ਲੈਬਨਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜੇਗੋਵੀਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਦੀਪ-ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ’ਚੋਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਰੀਬੀਅਨ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨਖ਼ਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਖ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ’ਚੋਂ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ, ਮੋਰਾਕੋ, ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਟੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਹਾਲੀਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ’ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀਟੋ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ‘ਗੋਲ’ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ‘ਜੀਓ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ‘ਧਮਕੀਆਂ’ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਗਾਨ- ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ਜਾਦੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇ’।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਕਰਜ਼ਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ - ਕਰਜ਼ਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਡ ਲਿਆ ਹੈ - ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ‘ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ’ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2013 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਡੰਡਾ (ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿੱਕ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅੱਗੋਂ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਬੂਝੜਪੁਣੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਜ਼ਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ-
‘‘ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟਰੇਨਿੰਗ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ-ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਾਜ਼ਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ (ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ) ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਤਾਜ਼ਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਖਣੀ ਦੇਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਰ ਸਹੇੜਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ (ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ) ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੰਮਦੁਮਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਮਿਸ਼ਨ’ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ 'ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।)
ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਤਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ‘ਫੇਲ੍ਹ ਸਟੇਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ।’
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਂਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਮਜੋਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। 1979 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ 1979 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਿਨਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2640 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨ ਮੂਲ ਦੇ ਪਠਾਣ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੀਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗੀ-ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
