*ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ‘ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਧੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ!
**ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਲਿੱਟੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ!
,,
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ
ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 320 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਪਤ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ’ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ -ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ‘ਆਪੂੰ ਬਣਿਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰ’ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ.
ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ‘ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ (ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ) ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਨੀਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’, ਸਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਐਲ ਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਡਰ ਸਪੀਗਲ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨØ।
16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਸਨ ਬਰਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਉਂਤਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘‘ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।’’
ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਓਂਤਬੰਧਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ)ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।’’
ਵਿਕੀਲੀਕਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਂਸੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬ-ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 177 (ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਵਿੱਚ, ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2004 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1491 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1296 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 852 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ। 171 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, 681 ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 6 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 498 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 381 ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, 294 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 181 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 180 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, 234 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 302 ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸੀ -ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 681 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
‘‘ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਰਾਂਚਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਕਾਰਗੋ ਬਿਲਡਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। .........ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ - ‘ਇਖਵਾਨ-ਉਲ-ਮਸੁਲਮੀਨ’ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਅਬਦੁਲ ਸਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਤਲ ਕਰਨ, ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ.....’’
ਪਾਠਕਜਨ! ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹਨ (2004-2005) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ - ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ‘ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 83ਵੇਂ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ - ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.....’’ ਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਮੋਠਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ?
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ‘ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਧੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਾ 39-46 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ -‘ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਰੂਅਲ ਇਨਹਿਊਮਨ ਓਰ ਡੀਗਰੇਡਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ (ਰੈਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿੱਲੀ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਜਿਪਟ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਇਟਲੀ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼, ਨੇਪਾਲ, ਰੂਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਐਲਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ‘ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ’ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 13 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ (ਰੈਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੂਡਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਾਂ (ਲਿਟੇ ਜਥੇਬੰਦੀ) ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂ. ਐਨ. ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਡਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਲੈਕ ਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਸੋਵੇ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਵਾਂਗ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
**ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਲਿੱਟੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ!
,,
ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 320 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਪਤ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ’ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ -ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ‘ਆਪੂੰ ਬਣਿਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰ’ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ.
ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ‘ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ (ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ) ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਨੀਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’, ਸਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਐਲ ਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘ਡਰ ਸਪੀਗਲ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨØ।
16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਸਨ ਬਰਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਉਂਤਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘‘ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।’’
ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਓਂਤਬੰਧਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ)ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।’’
ਵਿਕੀਲੀਕਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਂਸੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬ-ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 177 (ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਵਿੱਚ, ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2004 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1491 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1296 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 852 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ। 171 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, 681 ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 6 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 498 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 381 ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, 294 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 181 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 180 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, 234 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 302 ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸੀ -ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 681 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
‘‘ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਰਾਂਚਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਕਾਰਗੋ ਬਿਲਡਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। .........ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ - ‘ਇਖਵਾਨ-ਉਲ-ਮਸੁਲਮੀਨ’ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਅਬਦੁਲ ਸਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਤਲ ਕਰਨ, ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ.....’’
ਪਾਠਕਜਨ! ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹਨ (2004-2005) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ - ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ‘ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 83ਵੇਂ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ - ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.....’’ ਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਮੂਰੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਮੋਠਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ?
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ‘ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਧੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਾ 39-46 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ -‘ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਰੂਅਲ ਇਨਹਿਊਮਨ ਓਰ ਡੀਗਰੇਡਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ (ਰੈਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿੱਲੀ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਜਿਪਟ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਇਟਲੀ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼, ਨੇਪਾਲ, ਰੂਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਐਲਾ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ‘ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ’ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਦੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 13 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਪ੍ਰੋੜਤਾ’ (ਰੈਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੂਡਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਾਂ (ਲਿਟੇ ਜਥੇਬੰਦੀ) ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂ. ਐਨ. ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਡਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਲੈਕ ਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਸੋਵੇ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਵਾਂਗ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
