ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ?

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਭਾਸ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਗਾਂਧਾਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਕਥਨੀ-ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਉਸ ਸਿਦਕੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਉਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਾਂਗ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਾਂਦੀ,ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸ: ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਿਚ 1 ਅਗਸਤ, 1886 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸ: ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਸ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। 1942 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਪਾਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ। 1969 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ: ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 1969 ਈ: ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ, 1969 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ‘ਮਰਨ ਵਰਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਖੀਰ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਰ-ਜਮੀਂ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ।

ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ
ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ‘ਲੋਹ ਔਰਤ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਇਰੋਮ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ, 2000 ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲੋਮ ਵਿਚ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਧ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ 62 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਰੋਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਣੀਪੁਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਇਹ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਸਹਿਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਰੋਮ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਸਕਣ। 6 ਨਵੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2004 ’ਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂੁ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ) ਸੂਖਮ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਦਿ) ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਉੱਪ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ

-ਮੋਬਾਈਲ : 94172-58765.
ssgopipur.blogspot.com