ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਭੇਦ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਜੇ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ‘ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ‘ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਾਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਢਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ । ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ (35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਸੱਚ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਲਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾ ਵਿਚੋ 86 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਿਹਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਜ਼ ਵਿਚ ਸੁæਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ/ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਸਤੀਆਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1985-86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ। 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਣ-ਕੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵਿਚ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਹੀ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਸਮਈ ਫੁਟਾਰੇ ਫੁੱਟਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੇਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ । ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਉਂਝ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਇੰਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਹਨ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ (ਮਾਤ ਭੂਮੀ) ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜਦਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਿੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੁਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ/ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਪਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ”ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਬੁਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੀ ਦਿੱਖ ‘ਕੌਮੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
